रांची। कैबिनेट की बैठक में15 प्रस्तावों की मंजूरी,जल्द खुलेगी आइटीआइ केंद्र

रांची। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। बुधवार को मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्‍यक्षता में हुई बैठक में 15 प्रस्‍ताव पास किए गए। कौशल विकास योजना के तहत झारखंड के 6 जिलों में आइटीआइ केंद्र खुलेंगे। रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका और गिरिडीह में आइटीआइ केंद्र खोले जाएंगे।

केंद्रीय विद्यालय खोलने की मिली अनुमति

इन आइटीआइ केंद्रों में शैक्षणिक प्रशिक्षण भवन और 100 बेड का हॉस्टल भी रहेगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एम्स और भारत सरकार द्वारा चयनित कंपनियों से सीधे टेस्टिंग किट, दवा और अन्य सामग्रियों की खरीदारी नॉमिनेशन के आधार पर हो सकती है। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि झारखंड सरकार पलामू में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए 10 एकड़ जमीन निशुल्क देगी।

जलापूर्ति योजनाओं को मिली स्वीकृति

इसके अलावा राज्‍य में 104 करोड़ की लागत से 6 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को संचालित करने की स्वीकृति दी गई। आइटीआइ निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्रांश: 20 करोड़ 65 लाख 75 हजार 560 रुपये एवं राज्यांश 13 करोड़ 77 लाख 17 हजार 40 रुपये, कुल 34 करोड़ 42 लाख 92 हजार 600 रुपये के व्यय की स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। झारखंड विधानसभा का दूसरा बजट सत्र 28 फरवरी 2020 से 23 मार्च 2020 तक चलाने की स्वीकृति दी गई।

5 किलोग्राम मुफ्त मिलेगा चावल

विधायक योजना अंतर्गत कोविड-19 के दौरान आर्थिक समस्याओं का सामना करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए प्रावधान के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प को स्वीकृति दी गई है। विधायक योजना अंतर्गत DC विपत्र लंबित रहते हुए भी चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित राशि में से 25 लाख की निकासी की स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभुकों को अप्रैल 2020 से जून 2020 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने के लिए 84.95 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।