रांची। कोरोना काल के बीच योजनाओं में तेजी लाने की तैयारी, हेमंत ने बनाई विकास की रणनीति….
- By rakesh --
- 30 Sep 2021 --
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कोरोना के बीच हेमंत ने बनाई विकास की रणनीति..
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में चलनेवाली योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। हेमंत सोरेन ने तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ वन टू वन जानकारी हांसिल की कि आखिर राज्य में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है। राज्य सरकार की तरफ से विभन्न विभागों के लिए आवंटित राशि योजनाओं पर किस तरीके से खर्च की जा रही है। साथ ही इस वित्तीय वर्ष में किस तरीके से सभी योजनाओं को समय पर पूरा किया जाए। हेमंत सोरेन ने लगभग आठ घंटे तक की लगाताक मीटिंग में 17 विभागों की समीझा की है। कोरोना काल के बाद इस तरह की बैठक पहली बार आबहूत की गई।
विभागवार किस तरीके से दिए निर्देश हेमंत सोरेन ने — बारीकी से पढ़े
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★हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड सुनिश्चत करें
★31 मार्च 2022 तक सभी किसानों को केसीसी से आच्छादित करें
★पशुधन योजना से किसानों को लाभान्वित करें
★यूरिया व अन्य खाद की उपलब्धता पर फोकस करें
रांचीः मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को यूरिया व अन्य खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही कृषि की स्थिति को और बेहतर करने को कहा। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त धनबाद को बंद हो चुके माइंस में एकत्र पानी का उपयोग सिंचाई के लिए करने को कहा। किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने की धीमी गति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। यह किसानों के लिए बेहद जरूरी है। यह कहना है मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन का। वह प्रोजेक्ट भवन सभागार में केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
सभी उपायुक्त केसीसी निर्गत कार्य को गंभीरता से लें
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी जिला उपायुक्त केसीसी निर्गत करने के कार्य को गंभीरता से लें। बैंक के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। जिस जिला में केसीसी की स्थिति ठीक नहीं, वहां बेहतर ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है। नये किसानों को भी योजना से जोड़ें। सभी उपायुक्त हर सप्ताह बैंक प्रबंधन के साथ बैठक कर अड़चनों को दूर कर किसानों को केसीसी का लाभ दें। 31 मार्च 2022 तक सभी किसानों का केसीसी से आच्छादन सुनिश्चित करें। यह राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है।
पशुधन योजना से अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करें
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जिलों में पशुधन योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं है। सभी उपायुक्त पशुधन विकास योजना के संदर्भ में जिला पशुपालन पदाधिकारी के साथ बैठक कर लोगों को योजना का लाभ दें। समूह में भी पशुपालन करने वालों को सहयोग दें। इसके लिए क्लस्टर के तौर पर कार्य करें। योजना को लेकर चतरा ने बेहतर कार्य किया है, उसका अनुसरण सभी जिला करें और बेहतर परिणाम सामने लाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे लेकर ही राज्य सरकार ने खेती के साथ पशुपालन से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने को लेकर योजना को लांच किया है। नवंबर तक पशुधन योजना से अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हों, यह सुनिश्चित होना चाहिए।
कोल्ड स्टोरेज की प्रगति धीमी क्यों
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज निर्माण की गति बेहद धीमी चल रही है। जहां भूमि से संबंधित मामले हैं, वहां जल्द से जल्द भूमि को चिह्नित कर निर्माण कार्य प्रारंभ करें। कोल्ड रूम निर्माण कार्य की गति भी संतोषजनक नहीं, इसके कार्य मे तेजी लाएं। कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड रूम के निर्माण के क्रम में बिजली और पानी की उपलब्धता हेतु संबंधित विभाग में आवेदन दे दें। ताकि निर्माण के साथ ही कार्य शुरू हो सके।
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★मनरेगा की योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करें
★जॉबकार्ड में उम्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं
★पलाश ब्रांड के उत्पादों को प्रमुखता दें
★फूलो झानो अभियान के अंतर्गत सभी हड़िया-दारू बेचने को मजबूर बहनों को जोड़ें
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रांची
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान आवास योजना से जरूरतमंदों को आच्छादित करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अक्टूबर तक सभी जरूरतमंदों को योजना का लाभ दें। मनरेगा की योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करें। पोटो हो खेल मैदान को पूरा करने में कोई देरी न हो। इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है।
जॉबकार्ड में उम्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं
बिरसा हरित ग्राम योजना की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधरोपण ऐसी जगह करें जहां सिंचाई की सुविधा हो। पौधों की सिंचाई के लिए जरूरतमंद वर्ग जैसे बुजुर्ग, विधवा, या अन्य कोई असहाय व्यक्ति को सिंचाई कार्य में लगाएं और मनरेगा के जरिये मजदूरी का भुगतान करें। साथ ही, मनरेगा के जॉबकार्ड में उम्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं।
महिलाओं को मिले सम्मानजनक आजीविका
मुख्यमंत्री ने फूलो झानो आशीर्वाद अभियान की स्थिति की समीक्षा के दौरान कहा कि यह महत्वपूर्ण योजना है। हमें महिलाओं को हड़िया दारू निर्माण और बिक्री कार्य से दूर कर सम्मानजनक आजीविका से जोड़ना है। सभी उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में इस कार्य से जुड़ी महिलाओं को व्यवसाय के अन्य विकल्प प्राप्त हो सके। ऐसी महिलाएं पुनः अपने पुराने व्यवसाय में ना जाये यह भी सुनिश्चित करें। साथ ही शहरी क्षेत्र में हड़िया-दारू बेचने वाली बहनों को भी इस अभियान से जोड़े।
पलाश ब्रांड का उत्पादों को प्रमुखता दें
मुख्यमंत्री ने कहा कि पलाश ब्रांड के उत्पादों का उपयोग सरकारी भवनों यथा सर्किट हाउस, सरकारी स्कूल, कारागार, सरकारी कार्यालयों, आदि में करें। फूलों झानो आशीर्वाद अभियान में आने वाली महिलाओं को भी पलाश ब्रांड से जोड़ने का कार्य होना चाहिए। पलाश ब्रांड के जरिये महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित किया जा सकता है और नारी सशक्तिकरण की बात सार्थक होगी।
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★त्योहारों से पूर्व वस्त्र योजना से लाभुकों को आच्छादित करें
★प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यों की समीक्षा करें उपायुक्त
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रांची
मुख्यमंत्री ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एव उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि धोती-साड़ी योजना के तहत वस्त्रों का वितरण त्योहारों से पूर्व कर लें। साथ ही, वस्त्रों की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता न करें। वितरण के लिए खरीदे जा रहे वस्त्र झारखण्ड में बने, इसकी कार्य योजना तैयार करें। हरा राशन कार्ड का लाभ सभी जरूरतमंदों को दें। धान बेचने वालों किसानों को सही समय पर धान की कीमत प्राप्त हो यह सुनिश्चित होना चाहिए। अधिक से अधिक किसान पोर्टल में खुद को निबंधित करें। धान अधिप्राप्ति हेतु सेंटर चिन्हित करें ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो।
प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यों की समीक्षा करें
मुख्यमंत्री ने पंचायती राज 15 वें वित्त आयोग में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का प्रावधान किया गया है। लेकिन खर्च सही ढंग से नहीं हो रहा है। सभी उपायुक्त और उप विकास आयुक्त इस दिशा में बेहतर ढंग से कार्य करें। प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यों की समीक्षा करें।
★मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यों की समीक्षा की
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छात्रवृत्ति योजना, वन अधिकार अधिनियम, छात्रावासों की मरम्मत और जीर्णोद्वार की योजनाएं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम की हुई समीक्षा
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★ विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिले इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाए
★ *मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लंबित आवेदनों का त्वरित गति से निपटारा हो
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रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभागीय समीक्षा के क्रम में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की इस दौरान विशेष रूप से छात्रवृत्ति योजना, वन अधिकार अधिनियम, छात्रावासों की मरम्मत और जीर्णोद्वार की योजनाएं , मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम शामिल है ।
छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए विद्यार्थियों की एंट्री बढ़ाई जाए
विभागीय सचिव श्री के के सोन ने मुख्यमंत्री को बताया कि पिछले वर्ष प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 16 लाख 35 हज़ार विद्यार्थियों की इंट्री छात्रवृत्ति के लिए हुई थी, जबकि इस साल अभी तक 8 लाख 85 हज़ार विद्यार्थियों की एंट्री हो पाई है ।उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों को कहा कि वे जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों की एंट्री को बढ़ाएं । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 16 लाख 85 हजार एंट्री बेंचमार्क है और अक्टूबर तक यह बेंच मार्क प्राप्त कर लेना है । इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि 25 अक्टूबर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है । मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिले इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाए ।
474 छात्रावास की योजनाओं पर हो रहा काम
मुख्यमंत्री ने वन अधिकार अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए फॉर्मेट के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया । इस दौरान वित्तीय वर्ष 2020- 21 में कुल 474 छात्रावासों की मरम्मत और जीर्णोद्वार की योजनाएं स्वीकृत की गई है । इसके लिए राशि जारी कर दी गई है । इन छात्रावासों की मरम्मत का काम समय पर पूरा होना सुनिश्चित करें ।
ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है ।इस सिलसिले में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चलाई जा रही है । उन्होंने इस योजना से संबंधित लंबित आवेदनों पर नाराजगी जताई । उन्होंने जिलों से कहा कि इस योजना को प्राथमिकता देते लंबित आवेदनों का त्वरित गति से निपटारा हो ।
इस मौके पर अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति चार अधिनियम को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर इस बाबत समिति का पुनर्गठन कर लिया जाए और राशि उपलब्ध कराई जाए । इसके अलावा एकलव्य विद्यालयों के लिए जमीन की उपलब्धता को लेकर भी जिलों को आवश्यक निर्देश दिए गए ।
★ मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की योजनाओं की समीक्षा की
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★ सोलर पावर प्लांट्स को बिजनेस मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए कार्य योजना बनाए विभाग
★ सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा भूमि चिन्हित की जाए
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रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय समीक्षा के क्रम में ऊर्जा विभाग से कहा कि सोलर पावर प्लांट का बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है । ऐसे में सोलर पावर प्लांट को बिजनेस मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए । इसके लिए कार्ययोजना बनाई जाए । उन्होंने कहा कि सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए लोगों को जानकारी देने के साथ प्रेरित किया जाए, ताकि वह इस दिशा में आगे आएं ।इससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी । मुख्यमंत्री ने सोलर पावर प्लांट के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन चिन्हित करने कि दिशा में जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया ।। सोलर प्लांट अधिक से अधिक लगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में सोलर प्लांट का निर्माण करें। गिरिडीह को सोलर सिटी घोषित किया गया है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी इसका देख सकते हैं। लोगों को सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करें। वहां से उत्पादित बिजली को सरकार खरीद लेगी। यह लोगों की आमदनी का जरिया बनेगा। जिला के उपायुक्त बंजर भूमि, जलाशयों और नहरों को चिन्हित कर सूचित करें ताकि सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। यूएमपीपी तिलैया के लिए कोडरमा एवं हजारीबाग जिले में अधिग्रहित भूमि की पहचान, सत्यापन और इन्हें अतिक्रमण से मुक्त करने का कार्य पूर्ण करें।
इस मौके पर ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री अविनाश कुमार ने सोलर पावर प्लांट, सोलर फ्लोटिंग सिस्टम, बिजली बिल की वसूली और ऊर्जा से संबंधित अन्य योजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री को दी ।
★ मुख्यमंत्री ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की योजनाओं की समीक्षा की
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★ बिना अनापत्ति वाले दाखिल खारिज के मामलों का ड्राइव चलाकर निष्पादन किया जाए
★ *राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों में लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन हो
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रांची
मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा की । इसके तहत दाखिल खारिज के लंबित मामले, भूमि सीमांकन के मामले, राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालय में लंबित मामले, भू अर्जन के लिए मुआवजा की स्थिति और विभिन्न विभागों को जमीन हस्तांतरण से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई ।
ई कोर्ट की मॉनिटरिंग हो
इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एल खियांगते ने कहा कि राजस्व अधिकारियों के न्यायालयों में मामलों की रेगुलर सुनवाई नहीं हो रही है और और ना ही लंबित मामलों का निष्पादन हो रहा है । यह काफी चिंता की बात है ।मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी और अन्य राजस्व पदाधिकारियों के ई कोर्ट की रेगुलर मीटिंग की जाए । साथ ही न्यायालय में लंबित मामलों का लिस्ट तैयार करें और प्राथमिकता के आधार पर उसका निष्पादन करें ।
बैंकों में मुआवजे की लगभग 12 सौ करोड़ रुपए पड़े हुए हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना अनापत्ति वाले दाखिल कार्य के मामलों का ड्राइव चलाकर निष्पादन किया जाए । इस मौके पर विभाग के अपर सचिव में उद्योगों के लिए लैंड बैंक बनाने के लिए उठाए गए कदमों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।उन्होंने कहा कि भू अर्जन से संबंधित मामलों में भी मुआवजे का वितरण सही तरीके से होना सुनिश्चित करें । बैंकों में मुआवजे की लगभग 12 सौ करोड़ रुपए पड़े हुए हैं । भूमि अधिग्रहण नहीं होने से कई बड़े परियोजनाओं को चालू करने में अड़चने आ रही हैं। सभी जिले के उपायुक्त भू अर्जन से जुड़े मामलों में लाभार्थियों के बीच मुआवजा का वितरण करने के लिए तेजी से कदम उठाएं।
★ मुख्यमंत्री ने खनन एवं भूतत्व विभाग की योजनाओं की समीक्षा की
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★ अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए, ताकि सरकार को राजस्व का नुकसान नहीं
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रांची
मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए , ताकि सरकार को राजस्व का नुकसान नहीं हो ।। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने खनन एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए । इस मौके पर विभागीय सचिव श्रीमती पूजा सिंघल ने मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराया कि अवैध खनन पर रोक लाने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है ।
डीएमएफटी फंड के इस्तेमाल की दी जानकारी
विभागीय सचिव ने बताया कि डीएमएफटी फंड के तहत पिछले 6 सालों में 7693 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है । इसमें से 3120 करोड रुपए विभिन्न योजनाओं में खर्च किए जा चुके हैं । उन्होंने यह भी बताया कि कोविड-19 को देखते हुए डीएमएफटी फंड के तहत मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी राशि खर्च करने की अनुमति दे दी गई है । इसमें ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करना भी शामिल है ।
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★ मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग की योजनाओं की समीक्षा की
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★ असंगठित क्षेत्र के कामगारों के निबंधन के लिए पंचायत, प्रखंडों और शहरों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए
रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के निबंधन के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार को सुनिश्चित जाए ।इसके तहत पंचायत, प्रखंड और शहरी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कामगारों का निबंधन हो सके और सरकारी योजनाओं का उन्हें लाभ मिल सके ।
2 लाख 61 हज़ार कामगारों का हो चुका निबंधन
इस मौके पर विभाग के सचिव श्री प्रवीण टोप्पो ने बताया कि असंगठित क्षेत्र के के कामगार दो तरीकों से अपना निबंधन करा सकते है । इसके तहत प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से या कामगार श्रम पोर्टल पर स्वयं निबंधन करा सकते हैं । उन्होंने बताया कि ई श्रम पोर्टल पर अब तक 2 लाख 61 हज़ार कामगारों का निबंधन हो चुका है और लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी उपायुक्त को आवश्यक निर्देश पहले ही दे दिए गए हैं ।
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★ मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की
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★ सड़क परियोजनाओं से संबंधित भूमि अधिग्रहण के मामलों का आयुक्त पर्यवेक्षण करें
रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सड़क निर्माण से जुड़ी योजनाओं में भूमि अधिग्रहण को लेकर रैयतों को उचित और समय पर मुआवजा देने का निर्देश पथ निर्माण विभाग को दिया । उन्होंने कहा कि रैयतों को बीच मुआवजे के वितरण के लिए शिविर लगाए जाएं । इस मौके पर विभाग के सचिव श्री सुनील कुमार ने एन एच ए आई और पथ निर्माण विभाग की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क परियोजनाओं को लेकर भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो भी मामले हैं, उसका पर्यवेक्षण आयुक्त करेंगे । इसके अलावा सड़क योजनाओं को लेकर वन भूमि को लेकर जो समस्याएं हैं, उसका निष्पादन भी वन विभाग के साथ मिलकर किया जाए ।
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★ मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की योजनाओं की समीक्षा की
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★ राज्य में मेडिसिनल प्लांट्स और लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा दें, अफीम की अवैध खेती करने वालों को हतोत्साहित करें
रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य में मेडिसिनल प्लांट्स और लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा दें, अफीम और अन्य मादक पदार्थों की अवैध खेती करने वाले लोगों को हतोत्साहित करें । उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ जिलों में अफीम की खेती अवैध रूप से बड़े पैमाने पर हो रही है । यह चिंता की बात है । पुलिस पदाधिकारी इसे रोकने की दिशा में आवश्यक और कठोर कदम उठाएं ।उन्होंने यह भी कहा कि वन भूमि पर भी मादक पदार्थों की खेती की बात सामने आ रही है । वन विभाग के अधिकारी इसकी कड़ाई सेब मॉनिटरिंग कर अफीम की फसल को नष्ट करने की दिशा में कदम उठाएं ।
निगरानी के लिए सैटेलाइट का सहारा लिया जाएगा
पुलिस महानिदेशक श्री नीरज सिन्हा ने बताया कि राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों में अफीम की खेती की निगरानी के लिए सेटेलाइट का भी सहारा लेने पर विचार किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक ने यह भी बताया कि पिछले 3 सालों में मादक पदार्थ/ एनडीसीएस के कुल 372 कांड सामने आए हैं इनमें 576 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
लंबित और निष्पादित किए गए मामलों की जानकारी दी
पुलिस महानिदेशक ने लंबित और निष्पादित किए गए आपराधिक मामलों, वारंट से जुड़े मामलों के निपटारे और स्पीडी ट्रायल से जुड़े कांडों की जानकारी दी । उन्होंने यह भी कहा कि आगामी पर्व त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ।
इस समीक्षा बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, शिक्षा विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, विधि विभाग , महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की भी समीक्षा की गई ।
#विभिन्न विभागों द्वारा संचालित केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करने के उपरांत मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ।
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★ मुख्यमंत्री ने स्वास्थ विभाग की योजनाओं की समीक्षा की
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★ अस्पतालों में पीएसए प्लांट के अलावा बैकअप के रूप में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित हो
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रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की । इस मौके पर विभाग के अधिकारी श्री भुवनेश कुमार ने मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराया कि आगामी 15 अक्टूबर तक राज्य में 18 पीएसए प्लांट तैयार हो जाएंगे । इनमें 7 पीएसए प्लांट 30 सितंबर तक और बाकी 11 पीएसए प्लांट 15 अक्टूबर तक बन जाएगा । उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में स्थापित आरटीपीसीआर लैबों मैं अभी प्रतिदिन लगभग 32 हज़ार की जांच क्षमता है। जांच की क्षमता बढ़ाई जाने के लिए भी विभाग की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं । इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में पीएसए प्लांट के साथ बैकअप के रूप में ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए , ताकि विपरीत परिस्थितियों में मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हो । उन्होंने यह भी कहा कि अस्पतालों में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था भी पुख्ता रखें । इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की कई योजनाओं पर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अहम निर्देश दिए ।
