ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में हुए प्रदर्शन

सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में हुए प्रदर्शन
सुप्रीम कोर्ट में अर्जी– सीईसी को काम से रोकें, एकतरफा फैसलों पर रोक लगाएं

नई दिल्ली : निर्वाचन आयोग के फैसलों से जुड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक जनहित याचिका में मांग की गई है कि अंतिम सुनवाई तक ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के तौर पर काम करने से रोका जाए। साथ ही घोषित किया जाए कि निर्वाचन आयोग से जुड़े फैसले उसके अध्यक्ष अकेले नहीं ले सकते। याचिका में रिपोर्टों के हवाले से कहा है कि निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी ने 10 माह में करीब 14 फैसलों पर आपत्ति दर्ज कराई थी। याचिका में मांग है कि सीईसी से पूछा जाए- वह आयोग की सामूहिक निर्णय लेने की ताकत का निजी तौर पर इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। याचिका में आयोग का मूल रिकॉर्ड पेश करने और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच आयोग या एसआईटी गठित करने की मांग की गई है।

सीईसी के घर के बाहर लिखा- ज्ञानेश गद्दार, वोट चोर

कांग्रेस ने महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में प्रदर्शन किया। आगरा में सीईसी ज्ञानेश के घर के गेट-दीवार पर ‘ज्ञानेश गद्दार’ और ‘वोट चोर’ लिख दिया। आगरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पूर्व निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा ने कहा कि आयोग अपने काम पर उठ रहे सवालों के पूरे तथ्य सार्वजनिक करे। एसआईआर के तीसरे चरण में कई खामियां हैं। ये अनावश्यक है। आयोग इसे रद्द कर पहले वाली वोटर लिस्ट पर लौटे। एक इंटरव्यू में उन्होंने प. बंगाल में करीब 16 लाख मतदाताओं के नाम शामिल करने के खिलाफ अपीलों को अभूतपूर्व बताते हुए पूछा कि ये अपीलें किसने दायर कीं। उन्होंने कहा कि आयोग सरकार की अनुमति के बिना फॉर्म-6 के नियम नहीं बदल सकता।