झारखंड में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को बड़ा झटका, 50 डिसमिल खास महाल जमीन वापस लेगी सरकार; बेटी अंबा प्रसाद का भी आया नाम
- By rakesh --
- 13 Nov 2026 --
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रांची। झारखंड सरकार ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से जुड़ी 50 डिसमिल खास महाल जमीन को वापस लेने का फैसला किया है। हजारीबाग के मौजा कैंटोनमेंट स्थित इस जमीन पर अवैध कब्जे और लीज शर्तों के उल्लंघन का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने इसे सरकारी कब्जे में लेने का प्रस्ताव भेजा था। अब भू-राजस्व विभाग के मंत्री की मंजूरी मिलने के बाद विभाग ने हजारीबाग के उपायुक्त को जमीन वापस लेने की कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।
इस मामले में प्रमंडलीय आयुक्त की सहमति के बाद प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा गया था। विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद अब जिला प्रशासन को जमीन पर बने निर्माण को हटाकर उसे सरकारी कब्जे में लेने की कार्रवाई करनी है। इस जमीन से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी बेटी, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का नाम भी सामने आया था।
50 डिसमिल जमीन के तीन प्लॉट का लीज होगा समाप्त
भू-राजस्व विभाग की ओर से हजारीबाग उपायुक्त को भेजे गए पत्र में मौजा कैंटोनमेंट, थाना नंबर 157 की जमीन का उल्लेख किया गया है। इसमें होल्डिंग नंबर 302 के अंतर्गत प्लॉट नंबर 872/1235, 873/1336 और 893/1337 शामिल हैं। इन तीनों प्लॉट का कुल रकबा 50 डिसमिल है।
विभागीय पत्र के अनुसार, निर्धारित लीज शर्तों का उल्लंघन किए जाने के आधार पर जमीन के पुनर्ग्रहण के प्रस्ताव को विभागीय मंत्री का अनुमोदन मिल गया है। उपायुक्त को जमीन वापस लेने की कार्रवाई पूरी कर विभाग को इसकी सूचना देने का निर्देश दिया गया है।
मोहम्मद एहसान को 30 साल के लिए मिली थी जमीन की लीज
उल्लेखनीय है कि खास महाल की यह जमीन सरकार ने निजी इस्तेमाल के लिए मोहम्मद एहसान नामक व्यक्ति को 30 वर्षों की लीज पर दी थी। लीज की वैधता 31 मार्च 2008 तक थी। इसी दौरान मूल लीजधारक की मृत्यु हो गई।
इसके बाद उनकी बेटी ने जमीन की बिक्री के लिए हजारीबाग के कई लोगों के साथ एकरारनामा किया था। साथ ही लीज नवीकरण के लिए दूसरे व्यक्ति को अधिकृत करते हुए आवेदन भी दिया गया था। इसी जमीन को लेकर बाद में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से जुड़ा विवाद सामने आया।
योगेंद्र साव पर अवैध कब्जे और चहारदीवारी निर्माण का आरोप
आरोपों के अनुसार, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने इस जमीन पर कब्जा कर चहारदीवारी बनाने का काम शुरू किया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी विद्याभूषण कुमार ने जमीन पर बनी चहारदीवारी तोड़ दी थी। साथ ही अंचल कार्यालय और खास महाल कार्यालय से रिपोर्ट मांगी गई थी।
दोनों कार्यालयों से मिली रिपोर्ट के आधार पर जमीन की लीज समाप्त कर उसे सरकारी कब्जे में वापस लेने का प्रस्ताव तैयार किया गया। तत्कालीन उपायुक्त ने भी इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करते हुए जमीन के पुनर्ग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी।
योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी का भी उठा था मामला
जमीन कब्जे के इस मामले में तत्कालीन उपायुक्त ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी बेटी तथा तत्कालीन विधायक अंबा प्रसाद के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। हालांकि, आरोप है कि पुलिस ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
इसके बाद भी जमीन पर कब्जे और चहारदीवारी निर्माण को लेकर विवाद जारी रहा। प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार अतिक्रमण हटाने की कोशिश की, लेकिन कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। जमीन के स्वामित्व और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर योगेंद्र साव की ओर से भी सवाल उठाए गए थे।
अब जिला प्रशासन को करनी है आगे की कार्रवाई
तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी की रिपोर्ट और उपायुक्त की अनुशंसा के बाद प्रमंडलीय आयुक्त ने भी जमीन वापस लेने के प्रस्ताव पर सहमति दी थी। अब विभागीय मंत्री की मंजूरी मिलने के बाद हजारीबाग जिला प्रशासन को आगे की कार्रवाई करनी है।
हालांकि, इस जमीन को लेकर पहले झारखंड हाईकोर्ट में भी मामला पहुंचा था और चहारदीवारी तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने की खबर सामने आई थी। ऐसे में जमीन वापस लेने और वहां बने निर्माण को हटाने की अगली कार्रवाई में न्यायालय के आदेशों का पालन भी महत्वपूर्ण होगा।
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