रघुवर सरकार के कार्यकाल में पांच पूर्व मंत्रियों की जांच कराएगी हेमंत सरकार

रांची। झारखंड सरकार ने रघुवर सरकार में रहे पांच मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए पीई दर्ज करने का फैसला किया है। हेमंत सरकार की कैबिनेट ने इनकी जांच कराने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। इन पांच मंत्रियों में अमर बावरी, नीरा यादव, लुईस मरांडी, नीलकंठ सिंह मुंडा और रणधीर सिंह का नाम शामिल हैं।

कैबिनेट में इस प्रस्ताव के पारित किए जाने के पहले हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे।

पूरे प्रकरण की चर्चा की जाए तो वर्ष 2020 में आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज कुमार यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कर इन पांचों पूर्व मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर याचिका दायर की थी। इसपर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट नें जांच के आदेश दिए थे।

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एसीबी को जांच के लिए आदेश दिए थे। जांच में पाया गया कि मामले में सत्यता है। इसके बाद एसीबी ने पांचों पर मामले के सत्यापन के लिए पीई दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। इसी के तहत अब राज्य सरकार ने एसीबी को इनकी जांच के लिए पीई दर्ज करने की अनुमति दे दी।

कैबिनेट के इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति भी तेज हो गई है। राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने वर्तमान की हेमंत सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्विट कर जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन के परिवार पर भ्रष्टाचार के मामले को लेकरक जांच कराने की मांग की है।

बहरहाल राज्य में जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर पहले से ही चर्चा होती रही है, इससे साफ है कि जांच होगी तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।