Jharkhand High Court: थानों में CCTV नहीं लगाने पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव-DGP को शो कॉज
- By rakesh --
- 24 Sep 2026 --
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रांची: झारखंड के सभी पुलिस थानों में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जतायी.
अदालत ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को शो कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि आदेशों के अनुपालन में देरी और कथित लापरवाही को लेकर उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.
ईचागढ़ हिरासत प्रताड़ना मामले से जुड़ी है याचिका
यह मामला ईचागढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत के दौरान एक गिरफ्तार व्यक्ति को कथित रूप से प्रताड़ित किये जाने की घटना से जुड़ा है. झारखंड हाईकोर्ट ने इस घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील किया था.
इसके बाद अदालत राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन की लगातार निगरानी कर रही है.
सीसीटीवी कैमरों की स्थापना का उद्देश्य पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता, जवाबदेही और हिरासत में होने वाली घटनाओं की निगरानी सुनिश्चित करना है.
सरकार के जवाब पर अदालत ने जतायी नाराजगी
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार के जवाब और अब तक की प्रगति पर सवाल उठाये. अदालत की मौखिक टिप्पणी के अनुसार, रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अदालत के निर्देशों का पालन करने के बजाय वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से सामने नहीं रख रही है.
कोर्ट ने यह भी कहा कि शपथ पत्रों में वास्तविक स्थिति छिपाकर मामले को टालने की कोशिश किये जाने का आभास मिलता है. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने को गंभीर विषय माना.
450 से अधिक हिरासत मौतों का किया उल्लेख
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने वर्ष 2018 के बाद से अब तक पुलिस हिरासत में हुई 450 से अधिक मौतों का भी उल्लेख किया. अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए बेहद जरूरी है.
कोर्ट ने इस बात पर चिंता जतायी कि हिरासत में मौत जैसे गंभीर मामलों के बावजूद थानों में निगरानी व्यवस्था को लेकर अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है.
अदालत के अनुसार, सीसीटीवी कैमरे न केवल घटनाओं की जांच में मदद कर सकते हैं, बल्कि पुलिस हिरासत में लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हैं.
चार बार टेंडर के बाद भी नहीं निकला समाधान
हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए चार बार टेंडर जारी किये जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आया है.
खंडपीठ ने डीजीपी की ओर से इस मामले की जिम्मेदारी गृह विभाग पर डालने को भी गैर-जिम्मेदाराना रवैया बताया. अदालत ने संकेत दिया कि विभागों के बीच जिम्मेदारी स्थानांतरित करने के बजाय आदेशों के अनुपालन के लिए ठोस कदम उठाये जाने चाहिए.
अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई का संकेत
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करना एक विकल्प हो सकता है.
हालांकि, अदालत ने तत्काल अंतिम कार्रवाई करने के बजाय तीनों वरिष्ठ अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है. शो कॉज नोटिस के माध्यम से अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा और उसके बाद अदालत आगे का निर्णय ले सकती है.
15 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
इससे पहले भी हाईकोर्ट ने डीजीपी को नोटिस जारी कर पूछा था कि अदालत के आदेशों का अनुपालन नहीं होने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए.
मौजूदा सुनवाई में डीजीपी स्वयं अदालत में उपस्थित रहीं. अब 15 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में अधिकारियों के जवाब, सीसीटीवी स्थापना की वास्तविक स्थिति और अब तक की प्रगति की समीक्षा की जाएगी.
अदालत के निर्देश के बाद राज्य सरकार और पुलिस विभाग के सामने अब सीसीटीवी व्यवस्था को लेकर स्पष्ट जवाब देने तथा अनुपालन की स्थिति प्रस्तुत करने की चुनौती है.
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