झारखंड में 26 साल में कितना बदला पेयजल का हाल? 35 लाख घरों तक पहुंचा नल से पानी

रांची: झारखंड गठन के बाद पिछले 26 वर्षों में राज्य में पेयजल उपलब्धता की स्थिति में बदलाव आया है। वर्ष 2000 में करीब 1.22 करोड़ लोगों को पीने के पानी के लिए नदी, तालाब और कुओं जैसे असुरक्षित जलस्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था। वहीं, वर्ष 2026 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग करीब 35 लाख घरों तक पाइप कनेक्शन के माध्यम से पानी पहुंचा रहा है। इसके अलावा दो करोड़ से अधिक लोगों को सामुदायिक जलापूर्ति योजनाओं से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

जल जीवन मिशन और राज्य सरकार की योजनाओं के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घरों तक नल से पानी पहुंचाने का काम जारी है। विभाग का लक्ष्य अगले दो वर्षों में 65 लाख घरों तक पाइप के जरिए पेयजल पहुंचाना है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया है। इसके लिए बजट में हैंडपंप और छोटे तालाबों के निर्माण के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय औसत से पीछे झारखंड, 55.89 प्रतिशत घरों तक पहुंचा पानी

नल से जल उपलब्ध कराने के मामले में झारखंड अभी राष्ट्रीय औसत से पीछे है। राष्ट्रीय स्तर पर 82.47 प्रतिशत घरों तक नल से जल पहुंचाने का आंकड़ा है, जबकि झारखंड में यह आंकड़ा 55.89 प्रतिशत है। इसके बावजूद पिछले वर्षों में पेयजल की उपलब्धता के साथ जलस्रोतों की शुद्धता और गुणवत्ता में सुधार के प्रयास किए गए हैं।

गहन चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. ऋषिकेश झा के अनुसार, अशुद्ध पेयजल के सेवन से बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या में करीब 75 प्रतिशत तक कमी आई है। उनके मुताबिक, बरसात के बाद भी पेयजल से होने वाली बीमारियों के मामलों में कमी दर्ज की गई है। सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता से लोगों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ा है।

वर्षा जल संचयन की दिशा में बढ़े प्रयास, 40 प्रतिशत संरक्षण का लक्ष्य

झारखंड की पहाड़ी संरचना और पठारी भूभाग के कारण बारिश का करीब 74 प्रतिशत पानी बहकर बाहर चला जाता है। वर्ष 2000 में राज्य कुल बारिश के पानी का लगभग छह प्रतिशत ही संरक्षित कर पाता था। पिछले दस वर्षों में राज्य में करीब सात हजार नए तालाब बनाए गए हैं। इसके अलावा चेकडैम का भी निर्माण कराया गया है।

अगले पांच वर्षों में कुल वर्षा जल का 40 प्रतिशत तक संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी का कहना है कि आवासीय क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। यदि बारिश के पानी का 40 प्रतिशत हिस्सा संरक्षित किया जा सके, तो भू-जल स्तर में सुधार होगा। इसका लाभ खेती और किसानों को भी मिल सकता है।

सोन नदी जल विवाद पर समझौते से झारखंड को मिला पानी

झारखंड और बिहार के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर पिछले 25 वर्षों से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। वर्ष 2026 में दोनों राज्य सरकारों के बीच इस मुद्दे पर समझौता हुआ। इसके तहत झारखंड को दो मिलियन एकड़ फीट पानी मिला है। इससे पलामू प्रमंडल के जिलों में जल उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। इस समझौते को क्षेत्र में पेयजल की समस्या कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

30 प्रतिशत क्षेत्र में फ्लोराइड, आर्सेनिक और आयरन की समस्या

झारखंड के करीब 30 प्रतिशत क्षेत्र में फ्लोराइड, आर्सेनिक और आयरन मिश्रित पानी की समस्या बताई गई है। इससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने जल जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। जल सहियाओं को भी पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए किट उपलब्ध कराई गई हैं।

इसके अलावा एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में निर्धारित न्यूनतम शुल्क देकर पानी में मौजूद हानिकारक तत्वों और बैक्टीरिया की जांच कराने की सुविधा है। सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में सभी जिलों में एनएबीएल से मान्यता प्राप्त जल जांच प्रयोगशालाएं विकसित करने का है। इसके लिए मौजूदा प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करने की योजना है।

29,756 जल सहिया संभाल रहीं जलस्रोतों की जिम्मेदारी

राज्य में जलस्रोतों के रखरखाव और स्वच्छता के लिए 29,756 जल सहिया कार्यरत हैं। इन्हें तकनीकी प्रशिक्षण देकर हैंडपंप और सोलर वाटर सिस्टम जैसे जलस्रोतों की देखरेख और मरम्मत के लिए तैयार किया गया है। जल संरक्षण के प्रयासों में महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर भी जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

हर घर जल अभियान के तहत जल सहिया लोगों से जलापूर्ति व्यवस्था के संचालन के लिए निर्धारित शुल्क संग्रह करने में भी भूमिका निभाती हैं। जलस्रोतों के आसपास साफ-सफाई बनाए रखने के लिए इनके प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिलने की बात भी सामने आई है।

ग्रामीण इलाकों में सिंगल विलेज सिस्टम से पहुंच रहा पानी

ग्रामीण क्षेत्रों में घरों तक पेयजल पहुंचाने के लिए सिंगल विलेज सिस्टम उपयोगी साबित हो रहा है। इस व्यवस्था के तहत गांव के किसी जलस्रोत के पास पंपिंग स्टेशन बनाया जाता है। इसके बाद छोटे ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पानी को शुद्ध कर घरों तक पहुंचाया जाता है।

इस व्यवस्था में ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए सोलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे संचालन की लागत कम रखने में मदद मिलती है। झारखंड के कई गांवों के आसपास झरने, नदियां और तालाब जैसे पारंपरिक जलस्रोत मौजूद हैं। सिंगल विलेज सिस्टम की संरचना छोटी होने के कारण इसे ग्रामीण इलाकों में स्थापित करना भी अपेक्षाकृत आसान है।

यह भी पढ़ें: कॉलेज में परेशानी हो तो डरने की जरूरत नहीं! बिहार की छात्राओं के लिए आया नया पोर्टल