रामगढ़ सिविल कोर्ट का सख्त रुख, डीसी से जुड़ी संपत्तियों की कुर्की के आदेश

Ramgarh News: 77.87 लाख रुपये मुआवजा बकाया मामले में रामगढ़ डीसी की चल संपत्तियों की कुर्की का आदेश

रामगढ़: भूमि अधिग्रहण मुआवजा से जुड़े एक मामले में रामगढ़ सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (एलए) की अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने करीब 77.87 लाख रुपये की बकाया मुआवजा राशि की वसूली के लिए रामगढ़ डीसी से संबंधित चल संपत्तियों और सरकारी वाहनों की कुर्की का आदेश जारी किया है।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को कुर्की वारंट का पालन करते हुए कार्रवाई पूरी करने और इसकी रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।

77.87 लाख रुपये मुआवजा राशि का मामला

यह मामला लैंड रेफरेंस केस संख्या 105/2009, लैंड एक्विजिशन केस संख्या 07/2002-03 और लैंड एक्विजिशन केस संख्या 83/2017 से संबंधित है।

कोर्ट के आदेश के अनुसार, वर्ष 2012 में पारित अवार्ड के तहत प्रभावित रैयतों और याचिकाकर्ताओं को निर्धारित मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाना था। हालांकि, अदालत के अनुसार लाभार्थियों को अब तक 77,87,545 रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

चल संपत्तियों और सरकारी वाहनों की कुर्की

बकाया राशि की वसूली के लिए अदालत ने कुर्की वारंट जारी किया है। आदेश में रामगढ़ डीसी से संबंधित सरकारी वाहनों समेत अन्य चल संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई करने को कहा गया है।

अदालत ने संबंधित पक्ष को निर्देश दिया है कि कुर्की की प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाए।

24 अगस्त तक देनी होगी कार्रवाई की रिपोर्ट

अदालत ने कुर्की वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 24 अगस्त तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अब संबंधित अधिकारी अदालत के आदेश के तहत आगे की कार्रवाई करेंगे।

भूमि अधिग्रहण से जुड़े इस मामले में कोर्ट के सख्त आदेश के बाद बकाया मुआवजा राशि की वसूली की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है।

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