Baba Baidyanath Medical Trust: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की झारखंड सरकार की दोनों SLP, हाईकोर्ट का आदेश बरकरार

Baba Baidyanath Medical Trust: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की झारखंड सरकार की दोनों SLP, हाईकोर्ट का आदेश बरकरार

देवघर/रांची: बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट से जुड़े जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर दोनों विशेष अनुमति याचिकाओं (SLP) को खारिज कर दिया। इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट के 15 जुलाई 2026 के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया।

मामले की सुनवाई जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने हाईकोर्ट के आदेशों में हस्तक्षेप का आधार नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 1 अक्टूबर 2026 को The State of Jharkhand vs Baba Baidyanath Medical Trust के नाम से SLP (C) संख्या 34211-34212/2026 का रिकॉर्ड भी दर्ज है।

हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने दी थी चुनौती

झारखंड सरकार ने बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के 15 जुलाई 2026 के आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणाभ चौधरी ने पक्ष रखा, जबकि बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित रावल पेश हुए।

सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों SLP खारिज कर दीं। इससे हाईकोर्ट के संबंधित आदेशों में कोई बदलाव नहीं हुआ। मामला मुख्य रूप से देवघर में परित्राण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH) से जुड़ी जमीन की नीलामी और उसके म्यूटेशन को लेकर है।

15 जुलाई को हाईकोर्ट ने खारिज की थीं अपीलें

इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने 15 जुलाई 2026 को संबंधित अपीलों पर फैसला सुनाया था। अदालत ने राज्य सरकार और परित्राण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ओर से दायर अपीलों को खारिज कर दिया था।

हाईकोर्ट में विवाद बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट के पक्ष में जमीन के म्यूटेशन से जुड़ा था। ट्रस्ट ने नीलामी में जमीन खरीदने के बाद अपने नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया था। देवघर के अंचल अधिकारी ने आवेदन खारिज कर दिया था। इसके बाद ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अंचल अधिकारी के आदेश को रद्द करते हुए म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। इसी फैसले को राज्य सरकार ने चुनौती दी थी। परित्राण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ओर से भी अलग अपील दाखिल की गई थी।

बैंक की नीलामी से शुरू हुआ था जमीन का विवाद

मामले की शुरुआत परित्राण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से जुड़ी जमीन की बैंक नीलामी से हुई। बैंक से संबंधित ऋण की वसूली की प्रक्रिया के दौरान संपत्ति नीलाम की गई थी, जिसमें बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट सफल खरीदार बना। इसके बाद ट्रस्ट ने जमीन अपने नाम म्यूटेशन कराने के लिए आवेदन दिया।

म्यूटेशन राजस्व रिकॉर्ड में संपत्ति से जुड़े नाम के बदलाव की प्रक्रिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि म्यूटेशन का मुख्य उद्देश्य राजस्व संबंधी रिकॉर्ड और कर वसूली से जुड़ा होता है। अदालत ने संबंधित जमीन के म्यूटेशन को लेकर राज्य सरकार की अपील में कोई दम नहीं पाया और उसे खारिज कर दिया।

मेडिकल कॉलेज की मंजूरी के लिए आगे की प्रक्रिया जरूरी

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार की दोनों SLP खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट के 15 जुलाई के आदेश प्रभावी बने हुए हैं। हालांकि, जमीन के म्यूटेशन से जुड़े विवाद में राहत मिलने का अर्थ यह नहीं है कि मेडिकल कॉलेज को संचालन या सीटों के आवंटन से संबंधित सभी मंजूरियां स्वतः मिल गई हैं।

मेडिकल कॉलेज की स्थापना और संचालन के लिए जरूरी प्रमाणपत्रों तथा नियामकीय अनुमतियों की प्रक्रिया अलग है। हाईकोर्ट में 17 अगस्त 2026 को बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) से जुड़े एक अन्य मामले में एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट को रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया था।

इसलिए देवघर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से जुड़ी आगे की प्रगति संबंधित प्रशासनिक निर्णयों और नियामकीय मंजूरियों पर निर्भर करेगी। सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश फिलहाल राज्य सरकार की उन दो याचिकाओं से संबंधित है, जिनमें हाईकोर्ट के 15 जुलाई 2026 के फैसलों को चुनौती दी गई थी।

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