बाबूलाल मरांडी ने सरकार को लौटाई 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी, हेमंत सोरेन को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम
- By rakesh --
- 09 Nov 2026 --
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रांची। झारखंड में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी 13 साल पुरानी जर्जर बुलेटप्रूफ गाड़ी राज्य सरकार को वापस लौटा दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा में इस्तेमाल हो रहे वाहनों की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मरांडी का आरोप है कि बार-बार शिकायत और पत्राचार के बावजूद सुरक्षा वाहनों को नहीं बदला गया। उन्होंने सरकार से सात दिनों के भीतर कार्रवाई का लिखित ब्योरा मांगा है।
13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी लौटाकर उठाए सवाल
बाबूलाल मरांडी ने अपनी बुलेटप्रूफ गाड़ी की खराब स्थिति को लेकर नाराजगी जताई है। उनके कार्यालय की ओर से उठाए गए मुद्दों के मुताबिक, वाहन बार-बार बीच रास्ते में खराब हो रहा था। मरांडी लंबे समय से नक्सलियों और उग्रवादियों के निशाने पर रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा में लगे पुराने वाहनों को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
मरांडी ने जर्जर बुलेटप्रूफ गाड़ी को सरकार को वापस लौटाते हुए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि सुरक्षा के मामले में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती।
जवानों की जिप्सियां भी चार लाख किलोमीटर से ज्यादा चलीं
नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा में तैनात जवानों की जिप्सियों की हालत पर भी सवाल उठाए गए हैं। बताया गया है कि ये वाहन चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुके हैं और जर्जर स्थिति में हैं। ऐसे वाहनों से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।
मरांडी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के काफिले में हाल ही में हुई दुर्घटना का भी उल्लेख किया गया है। इस घटना के संदर्भ में वीआईपी सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की स्थिति और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जरूरत बताई गई है।
डीजीपी और गृह सचिव को पत्र लिखने के बाद भी नहीं बदले वाहन
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सवाल किया है कि डीजीपी, आईजी प्रोविजन और गृह सचिव को बार-बार पत्राचार करने के बावजूद वाहनों को क्यों नहीं बदला गया। उन्होंने यह भी पूछा है कि आखिर किन कारणों से वाहन बदलने के निर्णय को टाला जा रहा है।
मरांडी ने मुख्यमंत्री के काफिले और पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंतर का मुद्दा भी उठाया है। उनका सवाल है कि जब मुख्यमंत्री के काफिले के लिए नई गाड़ियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्रियों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा में पुराने वाहनों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है।
हेमंत सोरेन से पूछा- पूर्व मुख्यमंत्री बनने पर क्या चाहेंगे?
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में बाबूलाल मरांडी ने जवाबदेही को लेकर सीधा सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि जब एक दिन मुख्यमंत्री भी पूर्व मुख्यमंत्री होंगे और उन्हें ऐसी ही जर्जर सुरक्षा व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा, तब वे सरकार से क्या जवाब चाहेंगे?
इस सवाल के जरिए मरांडी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा के लिए समान मानदंड अपनाने की मांग की है। उनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।
सात दिनों का अल्टीमेटम, सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा समीक्षा की मांग
बाबूलाल मरांडी ने राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानदंडों के आधार पर तत्काल समीक्षा करने की मांग की है। उन्होंने सुरक्षित वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सात दिनों के भीतर शिकायतों पर की गई कार्रवाई का लिखित ब्योरा देने को कहा है।
इससे पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी वाहन काफिले और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। अब मरांडी की ओर से बुलेटप्रूफ गाड़ी लौटाने और सरकार को सात दिनों का समय देने के बाद राज्य सरकार तथा गृह विभाग की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी।
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