झारखंड सरकार का बड़ा फैसला! 26 कैदियों की रिहाई के साथ काउंसलिंग की भी होगी व्यवस्था
- By rakesh --
- 20 Nov 2026 --
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Jharkhand Prisoners Release News: झारखंड की जेलों में बंद आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों को रिहा करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में इन कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी। बैठक में कुल 73 कैदियों के मामलों की समीक्षा की गई।
इन मामलों में 20 नए आवेदन शामिल थे, जबकि 53 ऐसे मामले थे जिन्हें पिछली बैठकों में रिहाई के लिए मंजूरी नहीं मिल सकी थी। कैदियों के जेल में आचरण, सजा की अवधि, निर्धारित पात्रता और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद 26 कैदियों की रिहाई के पक्ष में निर्णय लिया गया।
रिहाई के बाद कैदियों के पुनर्वास पर सरकार का जोर
जेल से बाहर आने के बाद कैदी दोबारा अपराध की राह पर न जाएं और सामान्य सामाजिक जीवन जी सकें, इसके लिए सरकार ने विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि रिहा होने वाले कैदियों के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलर नियुक्त किए जाएं। आवश्यकता पड़ने पर गैर सरकारी संगठनों (NGO) की सहायता भी ली जाए। इस पहल के जरिए उन्हें मानसिक सहयोग देने के साथ समाज में फिर से स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।
मानसिक रूप से अस्वस्थ बंदियों के इलाज की होगी व्यवस्था
बैठक में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे कैदियों को लेकर भी अहम निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसिक रूप से अस्वस्थ अवस्था में रिहा होने वाले बंदियों के इलाज और देखभाल की जिम्मेदारी प्रोबेशन अधिकारियों को सौंपी जाए।
इसके साथ ही ऐसे कैदियों की काउंसलिंग कराने का भी निर्णय लिया गया है, जो अपनी सजा पूरी होने के बावजूद जेल से बाहर नहीं जाना चाहते। ऐसे बंदियों के परिवार और सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी जुटाई जाएगी, ताकि उनकी परेशानी और जेल में ही रहने की इच्छा के पीछे की वजह समझी जा सके।
बैठक में शामिल हुए कई वरिष्ठ अधिकारी
झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में राज्य के कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इनमें मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा और जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल प्रमुख रूप से शामिल थे।
बैठक में कैदियों की रिहाई से संबंधित मामलों की समीक्षा के साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक पुनर्वास और जेल से बाहर आने के बाद बेहतर जीवन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
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