डिजिटल लोन देने वाले अवैध एप्स पर शिकंजा, सरकार कर सकती है बड़ा फैसला !
- By rakesh --
- 10 Sep 2022 --
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ठगी के शिकार लोग कर रहे हैं आत्महत्या !
अवैध ऋण एप्स की ठगी के शिकार लोगों द्वारा आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को एक बैठक बुलाई। बैठक में निर्णय लिया गया कि केवल आरबीआई द्वारा ‘श्वेत सूचीबद्ध’ एप को ही एप स्टोर द्वारा होस्ट करने की अनुमति दी जाएगी। आरबीआई सभी कानूनी एप्स की एक ‘श्वेत सूची’ तैयार करेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि केवल ये ‘श्वेतसूची’ एप ही एप स्टोर पर होस्ट किए जाएं।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आरबीआई यह भी सुनिश्चित करेगा कि भुगतान ‘एग्रीगेटर्स’ का पंजीकरण एक समय सीमा के भीतर पूरा हो जाए और उसके बाद किसी भी अपंजीकृत भुगतान ‘एग्रीगेटर’ को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आरबीआई ऐसे खातों की निगरानी करेगा जिनका उपयोग मनी लॉड्रिंग के लिए किया जा सकता है। उन्होंने डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच अवैध एप की जांच करने के लिए कई उपायों को लागू करने का फैसला भी किया। ज्यादातर डिजिटल ऋण देने वाले एप आरबीआई के साथ पंजीकृत नहीं हैं और स्वयंभू रूप से संचालित होते हैं।
