रिम्स की अधिग्रहीत जमीन बेचने का आरोप, LRDC और CO समेत छह अधिकारी जेल में
- By rakesh --
- 19 Nov 2026 --
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रांची: रिम्स की अधिग्रहीत जमीन से जुड़े 100 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में गिरफ्तार छह तत्कालीन प्रशासनिक और निबंधन विभाग के अधिकारियों को बुधवार को विजिलेंस की विशेष अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।
जेल भेजे जाने से पहले सभी आरोपियों की अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई। एसीबी ने अभियोजन स्वीकृति मिलने और जांच में पर्याप्त साक्ष्य सामने आने के बाद मंगलवार को इन अधिकारियों को गिरफ्तार किया था।
LRDC, CO और निबंधन विभाग के अधिकारी गिरफ्तार
इस मामले में गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन, जिला अवर निबंधक वैभवमणि त्रिपाठी, अविनाश कुमार, राहुल कुमार चौबे, तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार और राजेश कुमार शामिल हैं।
एसीबी थाना कांड संख्या 01/2026 की जांच के दौरान इन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र और सरकारी पद के कथित दुरुपयोग से जुड़े साक्ष्य मिलने की बात सामने आई है। जांच एजेंसी के अनुसार, जमीन के रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी के दौरान इन अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है।
1968-69 में रिम्स के लिए अधिग्रहीत हुई थी 9.65 एकड़ जमीन
पूरा मामला वर्ष 1968-69 में रिम्स के लिए अधिग्रहीत की गई 9.65 एकड़ जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है। इस जमीन में मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ भूमि शामिल है।
आरोप है कि जमीन का सरकारी मुआवजा मिलने के बावजूद एक संगठित सिंडिकेट ने अधिकारियों की कथित मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इसके लिए कथित तौर पर फर्जी वंशावली, पावर ऑफ अटॉर्नी, रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया।
इन दस्तावेजों के आधार पर अधिग्रहीत सरकारी जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्ज कराने का आरोप है। इसी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त कराया गया था।
अब तक 11 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी
झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर 5 जनवरी 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद से एसीबी लगातार जांच और कार्रवाई कर रही है। अब तक इस कथित जमीन घोटाले में कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
इससे पहले जांच एजेंसी राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, चैतन कुमार, राजेश कुमार झा और लकी कंस्ट्रक्शन के संचालक शुभम साबू को गिरफ्तार कर चुकी है।
शुरुआती चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। वहीं, आरोपी प्रमोद कुमार महतो अब भी फरार बताया जा रहा है।
एसीबी की जांच में आगे और खुलासे की उम्मीद
रिम्स की जमीन से जुड़े इस मामले में सरकारी दस्तावेजों, जमीन के हस्तांतरण और अधिकारियों की कथित भूमिका की जांच जारी है। छह पूर्व अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद मामले में जांच का दायरा और बढ़ने की संभावना है।
फिलहाल सभी छह आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और एसीबी मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है।
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