रांची जेल मामले में NHRC की बड़ी कार्रवाई, झारखंड के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस
- By rakesh --
- 20 Nov 2026 --
- comments are disable
Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची स्थित होटवार की बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल से मानवाधिकार उल्लंघन का एक गंभीर मामला सामने आया है। जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी के साथ कथित यौन उत्पीड़न, शारीरिक प्रताड़ना और अमानवीय व्यवहार किए जाने की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है।
आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों को आरोपों की जांच कर दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) सौंपने का निर्देश दिया गया है।
चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन के सचिव ने की थी शिकायत
इस मामले को लेकर चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन (CRF), रांची के सचिव बैद्यनाथ कुमार ने 13 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग के समक्ष यह मामला 20 नवंबर को प्रस्तुत किया गया।
आयोग की सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिकायत में लगाए गए आरोपों को गंभीर मानते हुए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया।
त्योहारों के दौरान भी दुर्व्यवहार करने का आरोप
शिकायत में दावा किया गया है कि जेल में बंद एक युवा विचाराधीन कैदी को कुछ बंदियों और कथित आपराधिक तत्वों द्वारा नशीला पदार्थ देकर बार-बार यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया।
आरोप यह भी है कि उसे जबरन महिलाओं के कपड़े पहनने और महाशिवरात्रि, रामनवमी तथा सरहुल जैसे त्योहारों के दौरान धार्मिक वेशभूषा धारण करने के लिए मजबूर किया जाता था।
शिकायतकर्ता ने बंदी के साथ सामूहिक यौन उत्पीड़न और शारीरिक हिंसा किए जाने का भी आरोप लगाया है। दावा किया गया है कि इस कथित दुर्व्यवहार के कारण उसे गंभीर चोटें आईं और चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता पड़ी।
जेल अधिकारियों पर शिकायत को नजरअंदाज करने का आरोप
मामले में जेल प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायत के अनुसार, पीड़ित ने जब जेल अधिकारियों से अपने साथ हो रहे कथित दुर्व्यवहार की जानकारी दी, तो उसकी शिकायत पर उचित कार्रवाई करने के बजाय उसे फाड़ दिया गया।
शिकायत में जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारी और चिकित्सा पदाधिकारी पर दुर्व्यवहार करने तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के आरोप भी लगाए गए हैं।
यह भी दावा किया गया है कि जेल से रिहाई के समय बंदी का उचित मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया था। संबंधित मामले में अदालत ने 12 जून 2026 को उसे बरी कर दिया था।
खेलगांव थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी
शिकायतकर्ता के मुताबिक, इस पूरे प्रकरण को लेकर रांची के खेलगांव थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और संबंधित जेल का निरीक्षण करने की मांग की है।
इसके अलावा, शिकायत में अन्य बंदियों के बयान दर्ज करने तथा जांच में दोषी पाए जाने वाले बंदियों और जेल अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की गई है।
NHRC ने दो सप्ताह में मांगी जांच रिपोर्ट
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शिकायत में लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा गंभीर मामला माना है। इसी आधार पर झारखंड के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है।
आयोग ने अधिकारियों को निर्धारित एचआरसीनेट पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की जांच रिपोर्ट का इंतजार है।
हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच और आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।
ये भी पढ़ें: झारखंड सरकार का बड़ा फैसला! 26 कैदियों की रिहाई के साथ काउंसलिंग की भी होगी व्यवस्था