झारखंड में सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता 63% हुआ, जानें कैबिनेट के 5 बड़े फैसले
- By rakesh --
- 18 Nov 2026 --
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रांची। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। बुधवार को झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी, वर्ष 2027 के सार्वजनिक अवकाश कैलेंडर और जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में बदलाव सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है। बढ़ी हुई दर एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इसके साथ ही पांचवें और छठे वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी तीन प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा।
2027 में सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगी 41 छुट्टियां
झारखंड कैबिनेट ने वर्ष 2027 के सरकारी अवकाश कैलेंडर को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत एनआई एक्ट के अंतर्गत 23 सार्वजनिक अवकाश और कार्यपालक आदेश के तहत 18 छुट्टियां निर्धारित की गई हैं। इस तरह सरकारी कर्मचारियों को पूरे साल में कुल 41 सार्वजनिक छुट्टियां मिलेंगी। इसके अलावा रविवार को मिलने वाला साप्ताहिक अवकाश भी जारी रहेगा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा
कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की अवधि को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इससे मिशन के अंतर्गत चल रही स्वास्थ्य योजनाओं, सेवाओं और कार्यक्रमों का संचालन जारी रखने में मदद मिलेगी।
कंप्यूटर ऑपरेटर के नए पदों पर नहीं होगी नियुक्ति
सरकार ने सचिवालय और इससे संबद्ध कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के नए पदों पर नियुक्ति नहीं करने का फैसला किया है।
कैबिनेट सचिव के अनुसार, हाल में नियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों और कनीय लिपिकों को कंप्यूटर का ज्ञान है। ऐसे में विभागीय कार्यालयों में कंप्यूटर से संबंधित कार्य इन्हीं कर्मचारियों से कराए जाएंगे।
CNT-SPT एक्ट की जमीन की रजिस्ट्री के लिए DC की अनुमति जरूरी
झारखंड में जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित नियमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। कैबिनेट ने झारखंड निबंधन नियमावली, 2022 में संशोधन को मंजूरी दी है।
नए प्रावधान के अनुसार, CNT और SPT एक्ट के दायरे में आने वाली अचल संपत्तियों के निबंधन के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त (DC) की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। उपायुक्त की स्वीकृति के बिना ऐसी जमीन और संपत्तियों का निबंधन नहीं किया जा सकेगा।
सरकार के इस फैसले से राज्य में जमीन के निबंधन की प्रक्रिया में प्रशासनिक अनुमति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। कैबिनेट ने निबंधन प्रक्रिया से जुड़े अन्य प्रावधानों में भी संशोधन को मंजूरी दी है।
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