जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने का फैसला निरस्त, अब हाईकोर्ट की खंडपीठ में पहुंचेगा मामला
- By rakesh --
- 11 Nov 2026 --
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रांची: झारखंड में जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को लेकर कानूनी लड़ाई एक बार फिर तेज होने जा रही है। हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले को निरस्त किए जाने के बाद अब इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में सरकार की ओर से अपील दाखिल करने की तैयारी चल रही है। वहीं, जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने के खिलाफ सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता कुमार हर्ष ने भी खंडपीठ में अपील की तैयारी की जानकारी दी है।
एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में होगी अपील
अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बताया कि हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील याचिका दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अपील दाखिल की जाएगी।
जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने के मामले में एकल पीठ के फैसले के बाद अब खंडपीठ में होने वाली सुनवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपील के जरिए एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी जाएगी। इससे परीक्षा रद्द करने और सरकार के फैसले की वैधानिकता का मामला एक बार फिर अदालत के सामने आएगा।
सरकार के शपथ पत्र पर अधिवक्ता ने उठाए सवाल
अधिवक्ता कुमार हर्ष ने आरोप लगाया कि परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा। उनके मुताबिक, सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्र में ऐसे ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए, जिनसे यह साबित हो सके कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी।
उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द करने के फैसले को सही ठहराने के लिए सरकार को अदालत के सामने पर्याप्त तथ्य और साक्ष्य रखने चाहिए थे। हालांकि, ये अधिवक्ता कुमार हर्ष के आरोप और उनका पक्ष हैं। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान ही सभी दलीलों और साक्ष्यों पर विचार किया जाएगा।
छात्रों के आंदोलन के बाद रद्द हुई थी जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा
अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बताया कि पूर्व में छात्रों के आंदोलन के बाद ही सरकार ने जेएसएससी-सीजीएल समेत अन्य परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया था। परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों ने विरोध जताया था और कार्रवाई की मांग की थी।
इसके बाद सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। हालांकि, इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और सुनवाई के बाद एकल पीठ ने सरकार के परीक्षा रद्द करने संबंधी निर्णय को निरस्त कर दिया।
जेपीएससी-जेएसएससी रिफार्म मंच भी अपील की तैयारी में
इस मामले में जेपीएससी-जेएसएससी रिफार्म मंच ने भी खंडपीठ में अपील करने की बात कही है। मंच के सदस्यों के अनुसार, एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने के लिए अधिवक्ताओं से परामर्श किया जा रहा है। कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
मंच के इस रुख से साफ है कि जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि अपील कब दाखिल होती है और हाईकोर्ट की खंडपीठ इस मामले में क्या रुख अपनाती है।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद आगे क्या होगा?
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सरकार के उस निर्णय को निरस्त कर दिया था, जिसके तहत जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द की गई थी। अब इस आदेश के खिलाफ अपील दाखिल होने पर मामला खंडपीठ के समक्ष जाएगा। वहां दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।
फिलहाल परीक्षा के अभ्यर्थियों की निगाहें अगली सुनवाई और अपील पर टिकी हैं। इस मामले में खंडपीठ का फैसला आगे की स्थिति के लिहाज से अहम हो सकता है।
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