बाबूलाल मरांडी ने सरकार को लौटाई बुलेटप्रूफ सफारी, VIP सुरक्षा पर उठाए बड़े सवाल

रांची: झारखंड में वीआईपी सुरक्षा के लिए खरीदी गई बुलेटप्रूफ गाड़ियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को उपलब्ध कराए जा रहे पुराने वाहनों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा में लगी करीब 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ सफारी सरकार को लौटाने का फैसला किया है। इस संबंध में उन्होंने 9 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर गृह विभाग से वाहन की औपचारिक प्राप्ति सुनिश्चित कराने की मांग की है।

मरांडी का कहना है कि यात्रा के दौरान उनकी बुलेटप्रूफ गाड़ी बार-बार खराब हो जाती है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब दिसंबर 2024 में वीआईपी सुरक्षा और आवागमन के लिए 17 नए बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे गए थे, तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को पुराने वाहन क्यों उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में लगे वाहनों की स्थिति की समान मानकों पर समीक्षा कराने और शिकायतों पर हुई कार्रवाई का ब्योरा सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने की मांग भी की है।

दिसंबर 2024 में खरीदे गए थे 17 नए बुलेटप्रूफ वाहन

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बाबूलाल मरांडी ने दिसंबर 2024 में गृह विभाग की ओर से 17 नए बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे जाने का उल्लेख किया है। उनके अनुसार, इनमें से तीन वाहन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दो राजभवन के लिए आवंटित किए गए थे। शेष 12 वाहनों को पुलिस मुख्यालय के रिजर्व में वीआईपी मूवमेंट के लिए रखा गया था।

मरांडी ने इसी आवंटन व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि नई गाड़ियों की खरीद के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में पुराने वाहनों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। हालांकि, 17 वाहनों की मौजूदा स्थिति और उनके वर्तमान उपयोग को लेकर गृह विभाग का विस्तृत आधिकारिक ब्योरा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ऐसे में वाहनों के आवंटन की वास्तविक स्थिति विभागीय रिकॉर्ड से ही स्पष्ट हो सकेगी।

13 साल पुरानी सफारी बार-बार हो रही खराब

बाबूलाल मरांडी के मुताबिक, उनकी सुरक्षा में लगी बुलेटप्रूफ सफारी करीब 13 साल पुरानी है और यात्रा के दौरान अक्सर खराब हो जाती है। उन्होंने काफिले में सुरक्षाकर्मियों के इस्तेमाल वाली तीन जिप्सियों की हालत पर भी सवाल उठाया है। उनके अनुसार, ये गाड़ियां जर्जर स्थिति में हैं और चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं।

मरांडी ने बताया कि उन्होंने 21 मार्च 2026 को भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पुराने वाहनों की समस्या से अवगत कराया था। उनका दावा है कि इसके बावजूद वाहन बदलने को लेकर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्होंने अपनी बुलेटप्रूफ सफारी सरकार को लौटाने का निर्णय लिया है। साथ ही गृह विभाग से वाहन विधिवत प्राप्त करने और उनके कार्यालय को लिखित पावती देने की मांग की है। फिलहाल विभाग की ओर से वाहन प्राप्त किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।

अर्जुन मुंडा की सुरक्षा में लगे वाहनों का भी उठाया मामला

अपने पत्र में बाबूलाल मरांडी ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सुरक्षा में लगे वाहनों की स्थिति का भी जिक्र किया है। उनके अनुसार, अर्जुन मुंडा के कार्यालय की ओर से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच इस संबंध में छह पत्र भेजे गए थे। मरांडी ने दावा किया है कि 14 मार्च 2026 को गृह विभाग ने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बाद भी समस्या बनी रही।

उन्होंने 6 नवंबर 2026 की रात चौका के पास अर्जुन मुंडा के काफिले के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का भी उल्लेख किया है। हालांकि, इस दुर्घटना का कारण तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकता है। इसे सीधे वाहन की खराबी का परिणाम मानना उचित नहीं होगा।

रघुवर दास और चंपाई सोरेन समेत अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों की गाड़ियों पर सवाल

मरांडी ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, चंपाई सोरेन और मधु कोड़ा की सुरक्षा में इस्तेमाल हो रहे वाहनों की स्थिति की भी समीक्षा कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में लगे वाहनों का एक समान मानकों के आधार पर आकलन होना चाहिए। फिलहाल इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को कौन-से वाहन उपलब्ध कराए गए हैं और उनकी तकनीकी स्थिति क्या है, इसकी अद्यतन आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं है।

सात दिनों में कार्रवाई का ब्योरा देने की मांग

बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से अपनी पिछली शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित विवरण सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने सुरक्षा में लगे वाहनों की तकनीकी जांच कराने, जरूरत के अनुसार सुरक्षित और बेहतर गाड़ियां उपलब्ध कराने तथा संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया है।

10 नवंबर 2026 तक राज्य सरकार या गृह विभाग की ओर से मरांडी के दावों और मांगों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में दिसंबर 2024 में खरीदे गए 17 बुलेटप्रूफ वाहनों का मौजूदा इस्तेमाल और पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में लगे वाहनों की वास्तविक स्थिति आने वाले दिनों में चर्चा का विषय बनी रह सकती है।

यह भी पढ़ें: करोड़ों का साइंस सेंटर बनकर तैयार, फिर भी देवघर के बच्चों को पहुंचने में क्यों हो रही परेशानी?