Jharkhand Assembly Monsoon Session: JPSC-JSSC मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, भाजपा ने बनाई रणनीति

रांची: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई अहम जनहित के मुद्दों पर तीखी बहस होने के आसार हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा सत्र के दौरान उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई।

भाजपा विधायक दल ने तैयार की रणनीति

बैठक में निर्णय लिया गया कि JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं तथा इन मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों को विधानसभा के भीतर और बाहर प्रमुखता से उठाया जाएगा। भाजपा का कहना है कि भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े विवादों और छात्रों की मांगों पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। पार्टी ने इन विषयों को मानसून सत्र का प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी की है।

छात्र आंदोलन रहेगा प्रमुख राजनीतिक मुद्दा

विपक्ष का मानना है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और छात्र आंदोलन को लेकर राज्य सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसी कारण JPSC-JSSC से जुड़े मुद्दे और आंदोलनरत अभ्यर्थियों की मांगें सत्र के दौरान प्रमुख चर्चा का विषय बन सकती हैं। हालांकि, इन मामलों में लगाए गए आरोपों पर सरकार का पक्ष भी सदन में सामने आ सकता है।

कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी और छात्रवृत्ति भी होंगे मुद्दे

भाजपा विधायक दल की बैठक में राज्य की कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास योजनाओं की प्रगति, लंबित छात्रवृत्ति, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े अन्य विषयों को भी विधानसभा में उठाने का निर्णय लिया गया। विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने और विस्तृत चर्चा की मांग करेगा।

अन्य विपक्षी दल भी सरकार को घेरने की तैयारी में

भाजपा के अलावा आजसू, जनता दल (यूनाइटेड) और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) सहित अन्य विपक्षी दल भी विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। ऐसे में विधानसभा की कार्यवाही के दौरान तीखी बहस, विरोध और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है।

हंगामेदार रहने के आसार

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और छात्र आंदोलन का मुद्दा पूरे मानसून सत्र में प्रमुख बना रह सकता है। वहीं, सरकार अपनी नीतियों और कार्यों का पक्ष सदन में रखेगी। ऐसे में 6 से 12 अगस्त तक चलने वाले विधानसभा सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा और सत्ता पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है।

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