इंडिगो कर्मचारी पर अश्लील भाषा के इस्तेमाल का आरोप, महिला को हाई कोर्ट से क्यों नहीं मिली राहत?

नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइंस के कस्टमर केयर कर्मचारी पर कथित तौर पर अश्लील और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाने वाली महिला को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने एयरलाइन कर्मचारियों के दुर्व्यवहार और उत्पीड़न से निपटने के लिए विशेष नियम बनाने तथा शिकायतों के समाधान का प्रभावी तंत्र स्थापित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि नियम बनाना नीतिगत मामला है और यह सक्षम अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत सरकार को नियम बनाने या किसी विशेष अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए बाध्य करने वाला सामान्य निर्देश जारी नहीं कर सकती।

इंडिगो कस्टमर केयर कर्मचारी पर अभद्र भाषा का आरोप

महिला ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इंडिगो एयरलाइंस की कस्टमर केयर सेवा से संपर्क करने के दौरान एक एग्जीक्यूटिव ने उनसे अश्लील, अपमानजनक और लिंग आधारित भाषा का इस्तेमाल किया। महिला का कहना था कि इस व्यवहार के खिलाफ शिकायत करने के बाद भी कर्मचारी की जवाबदेही तय करने और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

एयरलाइन कर्मचारियों की शिकायतों के लिए व्यवस्था बनाने की मांग

याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की थी कि एयरलाइन कर्मचारियों के दुर्व्यवहार और उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करने, उनकी निष्पक्ष जांच करने और समयबद्ध तरीके से समाधान निकालने के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए। महिला का तर्क था कि ऐसी व्यवस्था से यात्रियों के साथ गलत व्यवहार करने वाले कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जा सकेगी।

अदालत ने क्यों खारिज की याचिका?

महिला की मांग पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि एयरलाइन कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों के लिए अलग व्यवस्था का अभाव अपने आप में सरकार या डीजीसीए को नए नियम बनाने का निर्देश देने का पर्याप्त आधार नहीं है। पीठ के अनुसार, इस तरह के दिशानिर्देश तैयार करना नीतिगत विषय है, जिस पर फैसला लेने का अधिकार संबंधित सक्षम अधिकारियों के पास है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि वह सरकार को नियम बनाने या किसी खास तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई तय करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। इसी आधार पर महिला की याचिका खारिज कर दी गई।

DGCA ने पत्र भेजकर दी थी कार्रवाई की जानकारी

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 20 जुलाई को एक पत्र के जरिए महिला को उनकी शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी दी थी। डीजीसीए ने बताया था कि इस घटना को लेकर इंडिगो एयरलाइंस ने आवश्यक सुधारात्मक और निवारक कदम उठाए हैं।

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