बिहार में JDU की कार्रवाई, अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता पर भी उठे सवाल

पटना: बिहार में जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने उनकी प्राथमिक सदस्यता भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। इसके साथ ही जदयू ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष से अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा की है।

पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कार्रवाई

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अनंत सिंह पर पार्टी के निर्देशों की अनदेखी करने, शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के विरोध में काम करने के आरोप हैं। इन्हीं आरोपों के आधार पर उनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त करते हुए छह साल के लिए निष्कासित करने का फैसला लिया गया है।

विधान परिषद चुनाव के दौरान बढ़ा विवाद

अनंत सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई बिहार विधान परिषद चुनाव के दौरान पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के विरोध में प्रचार करने को लेकर की गई है। पार्टी का आरोप है कि अनंत सिंह ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ प्रचार किया और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन किया।

विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा

पार्टी ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए बिहार विधानसभा अध्यक्ष से भी अनुशंसा की है। जदयू ने इस संबंध में संविधान की दसवीं अनुसूची का हवाला दिया है। अब इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर होने वाली कार्रवाई अहम होगी।

हालांकि, पार्टी से निष्कासन का मतलब विधायक पद का तत्काल समाप्त होना नहीं है। अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता पर अंतिम निर्णय संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लिया जाएगा।

नीलम देवी को भी छह साल के लिए निष्कासित किया गया

जदयू ने अनंत सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी के खिलाफ भी कार्रवाई की है। पार्टी ने उनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त करते हुए उन्हें भी छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है। उनके खिलाफ भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

अब विधायकी पर फैसले का इंतजार

जदयू की कार्रवाई के बाद अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता को लेकर आगे की प्रक्रिया पर नजर रहेगी। पार्टी ने सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा की है, लेकिन इस संबंध में अंतिम फैसला अभी होना बाकी है। आने वाले समय में विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय इस मामले की दिशा तय करेगा।

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