Bharat Tiwari Encounter Case: भरत तिवारी के परिवार को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद देगी बिहार सरकार

पटना: भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में मौत के मामले की न्यायिक जांच जारी है। इस बीच न्यायिक जांच आयोग ने बिहार सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिवार के लिए आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है।

परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भरत तिवारी के परिवार की मदद करने का फैसला लिया है।

सरकार की ओर से दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी।

24 जुलाई को मुख्यमंत्री से मिले थे परिजन

भरत तिवारी के परिवार के सदस्यों ने 24 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में हुई इस मुलाकात में भरत तिवारी की मां आशा देवी समेत परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे।

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने परिवार को मामले में न्याय सुनिश्चित करने का भरोसा दिया था।

क्या है पूरा मामला?

भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को पुलिस मुठभेड़ के दौरान भरत भूषण तिवारी की गोली लगने से मौत हुई थी। घटना के बाद भरत तिवारी के परिवार ने पुलिस के दावे पर सवाल उठाते हुए मुठभेड़ को कथित तौर पर फर्जी बताया था।

परिवार की ओर से आरोप लगाया गया था कि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बावजूद उसे गोली मारी गई। मामले में तत्कालीन एसडीपीओ, थानेदार समेत कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

हाईकोर्ट के पूर्व जज कर रहे न्यायिक जांच

मामले को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया। आयोग की जिम्मेदारी पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा को सौंपी गई है।

जांच के दौरान आयोग ने भरत तिवारी के परिजनों, प्रत्यक्षदर्शियों, पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी ली है। घटना से जुड़े विभिन्न साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।

अंतरिम रिपोर्ट के बाद सरकार का फैसला

न्यायिक जांच आयोग की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। आयोग की ओर से सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद मुख्यमंत्री ने परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है।

मामले में न्यायिक जांच की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद आगे की स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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