किस आधार पर हुआ चयन? बिहार विधान परिषद भर्ती में गड़बड़ी के आरोप, 18 नवंबर को फिर मौका

पटना: बिहार विधान परिषद सचिवालय में 125 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। चयन परीक्षा आयोजित करने वाली निजी एजेंसी सीएस डाटा मेंसन के खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। एजेंसी पर आरोप है कि नियुक्ति के दौरान अभ्यर्थियों की सैद्धांतिक और कौशल दक्षता को निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं परखा गया। कई चयनित अभ्यर्थियों की टाइपिंग और शॉर्टहैंड क्षमता पर भी सवाल उठाए गए हैं। इन शिकायतों के बाद सचिवालय नए सिरे से टाइपिंग और शॉर्टहैंड टेस्ट कराने की तैयारी में है।

चयन एजेंसी की भूमिका पर उठे सवाल

विधान परिषद सचिवालय की चयन प्रक्रिया में सेवा प्रदाता एजेंसी सीएस डाटा मेंसन की भूमिका को लेकर शिकायतें सामने आई हैं। आरोप है कि कुछ अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित कौशल मानकों की अनदेखी करते हुए किया गया। विशेष रूप से डाटा एंट्री ऑपरेटर और शॉर्टहैंड से जुड़े पदों के लिए जरूरी टाइपिंग स्पीड तथा दक्षता को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

शिकायतों के मुताबिक, कुछ अभ्यर्थियों के पास निर्धारित मानक के अनुरूप टाइपिंग स्पीड नहीं है। इसके अलावा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी किए जाने के आरोप भी लगाए गए हैं। इन विसंगतियों के सामने आने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया की दोबारा जांच और कौशल परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है।

18 नवंबर को शॉर्टहैंड टेस्ट का दूसरा मौका

विधान परिषद सचिवालय ने शॉर्टहैंड टेस्ट में शामिल नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को दो सप्ताह की अतिरिक्त राहत दी है। ऐसे उम्मीदवारों को 18 नवंबर को दूसरी बार शॉर्टहैंड टेस्ट में शामिल होने का अवसर दिया गया है। इस मौके के बाद कौशल जांच परीक्षा से बचने वाले अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

सचिवालय की ओर से दोबारा परीक्षा का अवसर दिए जाने को नियुक्ति प्रक्रिया में सामने आई कमियों को दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, पूरी प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों के बीच असमंजस बना हुआ है।

125 से अधिक पदों पर नियुक्तियां अब भी अधर में

विधान परिषद सचिवालय में विभिन्न श्रेणियों के 125 से अधिक पदों पर चयन प्रक्रिया के बावजूद नियुक्तियां अभी पूरी नहीं हो सकी हैं। इनमें 57 सुरक्षा प्रहरी, 36 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 15 कार्यालय परिचारी, 10 निम्न वर्गीय लिपिक और सात निजी सहायक के पद शामिल हैं।

इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के योगदान से पहले ही कौशल दक्षता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। खासकर टाइपिंग और शॉर्टहैंड की अनिवार्य योग्यता पूरी करने को लेकर शिकायतों ने नियुक्ति प्रक्रिया को और जटिल बना दिया है। अब नए सिरे से टेस्ट कराने की तैयारी से इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

पूर्व सभापति के कार्यकाल में पूरी हुई थी चयन प्रक्रिया

बताया जाता है कि सभी अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया विधान परिषद के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में पूरी की गई थी। हालांकि, योगदान से पहले ही चयन प्रक्रिया की परतें खुलने और कथित अनियमितताओं की शिकायतों ने पूरी नियुक्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों के बीच भी बेचैनी है। उन्हें आशंका है कि पहले भी बिहार विधानसभा और विधान परिषद की नियुक्ति प्रक्रियाएं विवादों में रही हैं। ऐसे में मौजूदा मामले में जांच और दोबारा कौशल परीक्षा का फैसला नियुक्तियों के भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है।

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