रांची। 31 अगस्त तक सभी लाभुक किसानों को ई-केवाइसी कराने का निर्देश

रांची। 31 अगस्त तक सभी लाभुक किसानों को ई-केवाइसी कराने का निर्देश

किसानों के ई-केवाईसी और फसल राहत योजना के तहत निबंधन को लेकर बैठक

उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से बैठक

 

हर घर जल उत्सव, स्कूली छात्रों का प्रमाण पत्र बनाने एवं मतदाता सूची अपडेशन हेतु आधार कलेक्शन की भी समीक्षा
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभुक किसानों के ई-केवाईसी और झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत किसानों के निबंधन को लेकर उपायुक्त रांची  राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में अपर समाहर्त्ता रांची, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, ज़िला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी उपस्थित थे।

जिला में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों के ई-केवाईसी की प्रखंडवार समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने 31 अगस्त 2022 तक शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। योजना के तहत जिले में कुल 1 लाख 75 हजार लाभुक किसान हैं जिनका ई-केवाईसी किया जाना है। उपायुक्त ने 24-31 अगस्त तक सभी प्रखंडों में पंचायतवार लगाये जा रहे कैंप में छूटे हुए किसानों का ई-केवाईसी सुनिश्चित करने के निदेश दिये। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी किसानों का ई-केवाईसी करायें।

उपायुक्त द्वारा पीएम सम्मान निधि योजना के लाभुकों का फसल राहत योजना के लिए भी निबंधन कराने के निदेश दिये। उन्होंने कहा कि किसानों को योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए प्रज्ञा केन्द्र या कैंप में निबंधन करायें।

बैठक के दौरान स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रों के जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र बनाने, हर घर जल उत्सव और मतदाता सूची को अपडेट करने हेतु आधार कलेक्शन की भी समीक्षा उपायुक्त द्वारा की गई।

मतदाता सूची अपडेशन हेतु आधार कनेक्शन पर उपायुक्त ने सभी ईआरओ और एईआरओ को बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्य की लगातार मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों में बड़े पैमाने पर आधार कलेक्शन कराएं।

हर घर जल उत्सव की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिले में 55 गांवों को इस योजना से आच्छादित करना है, सभी प्रखंडों को इससे संबंधित सूची भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी संबंधित गांव में बैठक कर वेरिफिकेशन करे औरं प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
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