जन शिकायत निवारण दिवस पर डीसी राजीव रंजन ने सुनीं फरियाद, अधिकारियों को समय-सीमा में कार्रवाई का आदेश

जमशेदपुर। समाहरणालय में आयोजित जन शिकायत निवारण दिवस के दौरान उपायुक्त राजीव रंजन ने जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। जनता दरबार में लोगों ने पेंशन, जमीन विवाद, आवास और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित शिकायतें और आवेदन उपायुक्त के समक्ष रखे। डीसी ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को नियमानुसार और तय समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

पेंशन और जमीन विवाद से जुड़े कई आवेदन मिले

जन शिकायत निवारण दिवस में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन से संबंधित मामले प्रमुखता से सामने आए। इसके अलावा जमीन की मापी, दाखिल-खारिज, अवैध कब्जे और अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर भी लोगों ने आवेदन सौंपे। नागरिकों ने सड़क निर्माण, जर्जर पुलिया की मरम्मत और पेयजल आपूर्ति जैसी समस्याओं के समाधान की मांग भी रखी।

आवास और लाइसेंस से जुड़े मामले भी पहुंचे

जनता दरबार में आर्म्स लाइसेंस और पटाखा लाइसेंस जारी करने से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए। वहीं, राशन कार्ड में सुधार और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग को लेकर भी लोग उपायुक्त से मिले। इसके अतिरिक्त नक्सली हिंसा में मारे गए व्यक्ति के आश्रित को नौकरी देने से जुड़ा मामला भी डीसी के समक्ष रखा गया।

अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई का निर्देश

उपायुक्त राजीव रंजन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत की संवेदनशीलता के साथ जांच की जाए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में स्थल निरीक्षण की आवश्यकता है, वहां अधिकारी मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लें और नियमानुसार समाधान सुनिश्चित करें।

डीसी ने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निपटारे में बेवजह देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग प्राप्त आवेदनों पर गंभीरता से कार्रवाई करें और पीड़ितों को राहत पहुंचाने की दिशा में जरूरी कदम उठाएं।

पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर

उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभुकों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जाए। पेंशन, आवास और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े आवेदनों का नियमानुसार निष्पादन किया जाए, ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर सरकारी सहायता मिल सके।

जन शिकायत निवारण दिवस के माध्यम से जिला प्रशासन ने नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनने और उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को जवाबदेह बनाने पर जोर दिया।

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