बिहार में बैंकों के पास 6.49 लाख करोड़ जमा, कर्ज वितरण में बड़ी कमी
- By rakesh --
- 18 Nov 2026 --
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Bihar Bank Loan News: बिहार में बैंकों में जमा राशि के मुकाबले कर्ज वितरण की रफ्तार काफी धीमी बनी हुई है। सितंबर 2026 तक राज्य का साख-जमा (CD) अनुपात 60.17 फीसदी दर्ज किया गया, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह करीब 78.9 फीसदी रहा। इसका मतलब है कि बिहार में बैंक हर 100 रुपये की जमा राशि पर लगभग 60 रुपये ही कर्ज के रूप में दे रहे हैं। वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा करीब 79 रुपये है।
आंकड़ों के मुताबिक, बिहार के बैंकों में कुल 6.49 लाख करोड़ रुपये जमा हैं, जबकि कर्ज वितरण 3.90 लाख करोड़ रुपये तक ही पहुंचा है। इस तरह जमा और ऋण के बीच लगभग 2.58 लाख करोड़ रुपये का अंतर बना हुआ है। बैंकिंग क्षेत्र की इस स्थिति का असर राज्य के किसानों, छोटे कारोबारियों, गरीबों और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर पड़ सकता है।
बैंकों से समय पर और पर्याप्त कर्ज नहीं मिलने पर जरूरतमंद परिवारों को एक बार फिर माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं का सहारा लेना पड़ सकता है। इससे उन पर महंगे कर्ज का बोझ बढ़ने की आशंका है।
दो साल में बिहार का माइक्रोफाइनेंस कर्ज 12,477 करोड़ रुपये घटा
बिहार में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के बकाया कर्ज में पिछले दो वर्षों के दौरान उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। मार्च 2024 में राज्य में माइक्रोफाइनेंस का कुल बकाया 65,487 करोड़ रुपये था। मार्च 2026 तक यह घटकर 53,010 करोड़ रुपये रह गया।
इस तरह दो साल में माइक्रोफाइनेंस कर्ज में 12,477 करोड़ रुपये यानी करीब 19 फीसदी की कमी आई है। इसे कर्ज के बढ़ते बोझ और एक साथ कई वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।
वहीं, मार्च 2025 में बिहार का माइक्रोफाइनेंस बकाया 57,206 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2026 में 53,010 करोड़ रुपये रह गया। यानी एक साल के भीतर भी 4,196 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई।
हालांकि, कर्ज वितरण में बैंकों की धीमी रफ्तार के कारण माइक्रोफाइनेंस पर निर्भरता दोबारा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि देश के कुल माइक्रोफाइनेंस बकाये में बिहार की हिस्सेदारी करीब 16 फीसदी है। इस लिहाज से बिहार अभी भी देश का सबसे बड़ा माइक्रोफाइनेंस बाजार बना हुआ है।
कृषि क्षेत्र में कर्ज वितरण की स्थिति चिंताजनक
बिहार में कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित ऋण लक्ष्य के मुकाबले कर्ज वितरण काफी पीछे है। सालाना 1.57 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण लक्ष्य के विरुद्ध छह महीने में केवल 43,967 करोड़ रुपये का कर्ज वितरित किया गया। यह निर्धारित लक्ष्य का महज 28 फीसदी है।
किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) भी महत्वपूर्ण माध्यम है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 7.37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड खातों में से 7.12 लाख पुराने खातों का नवीनीकरण किया गया।
कृषि क्षेत्र में कर्ज वितरण की धीमी गति का असर किसानों की खेती संबंधी जरूरतों और कृषि निवेश पर पड़ सकता है। ऐसे में बैंकों से कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
MSME सेक्टर में कर्ज वितरण की स्थिति बेहतर
कृषि क्षेत्र की तुलना में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी MSME सेक्टर में बैंकों का प्रदर्शन बेहतर रहा है।
इस क्षेत्र के लिए 1,59,632 करोड़ रुपये का ऋण लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके मुकाबले 84,091 करोड़ रुपये का कर्ज वितरित किया गया, जो कुल लक्ष्य का 52.68 फीसदी है।
MSME क्षेत्र में बेहतर ऋण वितरण से छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इस क्षेत्र में भी निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए बैंकों को अपनी ऋण वितरण प्रक्रिया में तेजी लानी होगी।
बड़े बैंकों का CD Ratio 50 फीसदी से भी कम
बिहार में बैंकिंग व्यवस्था की समीक्षा के दौरान एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। राज्य में पहली बार बैंकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन 100 अंकों के वैज्ञानिक मापन सूचकांक के आधार पर किया गया।
विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की समीक्षा में सामने आया कि बिहार में सबसे ज्यादा जमा राशि रखने वाले कई बैंकों का साख-जमा अनुपात 50 फीसदी से भी कम है। इनमें बड़े राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और निजी बैंक भी शामिल हैं।
इससे स्पष्ट होता है कि राज्य में जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय स्तर पर ऋण के रूप में इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।
बिहार में बैंकिंग व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती
बिहार में कम CD Ratio और कृषि ऋण वितरण की धीमी रफ्तार बैंकिंग व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। एक तरफ राज्य के बैंकों में 6.49 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि है, वहीं दूसरी तरफ किसानों, छोटे कारोबारियों और जरूरतमंद परिवारों को पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने की जरूरत बनी हुई है।
यदि बैंकों की ओर से ऋण वितरण में तेजी नहीं लाई गई, तो छोटे कर्ज लेने वाले परिवारों की माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं पर निर्भरता दोबारा बढ़ सकती है। ऐसे में बिहार में बैंकिंग सेवाओं को मजबूत करने के साथ कृषि, छोटे उद्योग और कमजोर आय वर्ग तक आसान ऋण पहुंचाना जरूरी होगा।
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