सम्राट चौधरी कैबिनेट ने खोला योजनाओं का पिटारा, 4572 करोड़ से बनेगा गंगा पुल; जानें 31 फैसले

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में अलग-अलग विभागों के कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से लेकर छात्राओं के लिए नई योजनाएं शुरू करने तक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके अलावा बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल परियोजना के लिए 4572.53 करोड़ रुपये, ग्रामीण आवास योजना के लिए 1399.60 करोड़ रुपये और पांच जिलों के आईटीआई में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। कैबिनेट के फैसलों का असर शिक्षा, रोजगार, सड़क, सिंचाई, पर्यटन, जेल और प्रशासनिक व्यवस्था समेत कई क्षेत्रों पर पड़ेगा।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा

कैबिनेट ने सातवें केंद्रीय संशोधित वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनधारियों तथा पारिवारिक पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।

पांचवें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वालों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किया गया है। वहीं, छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत यह भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दिया गया है। इन दोनों वेतनमानों के लाभार्थियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2026 से मिलेगा।

छात्राओं के लिए स्टार्टअप और पीएचडी फेलोशिप योजना

उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को उद्यमिता और स्टार्टअप से जोड़ने के लिए कैबिनेट ने ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज’ योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अधिकतम 2100 छात्राओं को लाभ दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक चार वर्षों के लिए लागू होने वाली इस योजना पर 88.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसके साथ ही उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना’ शुरू करने का फैसला लिया गया है। यह योजना भी 2026-27 से 2029-30 तक चलेगी। इसके लिए 126 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। दोनों योजनाओं के जरिए छात्राओं को पढ़ाई के साथ नवाचार, शोध और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

पांच जिलों के आईटीआई में बनेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के सेंटर

कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में CIIT सेंटर स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई यानी पीएम-सेतु योजना के तहत ये सेंटर टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से बनाए जाएंगे। इस परियोजना पर कुल 1174.81 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा मधुबनी जिले के बासोपट्टी में नया आईटीआई खोलने का भी निर्णय लिया गया है। यहां वित्तीय वर्ष 2027-28 से छह ट्रेड में प्रशिक्षण शुरू करने की योजना है। संस्थान के संचालन पर हर साल 2.46 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल के लिए 4572 करोड़ रुपये

बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाले गंगा नदी पर बन रहे चार लेन के पुल और उसके पहुंच पथ की संशोधित लागत को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। परियोजना में पुल की लंबाई 5.52 किलोमीटर और पहुंच पथ की लंबाई 45.40 किलोमीटर है। इसकी कुल संशोधित अनुमानित लागत 4572.53 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

राज्य सरकार ने निर्माण कंपनी को मौजूदा किस्त के 263.58 करोड़ रुपये सहित कुल 1834.305 करोड़ रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराने की भी मंजूरी दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार के लिए 1399.60 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें केंद्रांश के रूप में 450.1554 करोड़ और राज्यांश के रूप में 949.4474 करोड़ रुपये शामिल हैं। यह राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम उपलब्ध कराने से जुड़ी है।

हाजीपुर में बस स्टैंड, जेलों में लगेंगे 159 कियोस्क

यातायात सुविधाओं के विस्तार के लिए हाजीपुर-महुआ मुख्य मार्ग के किनारे नया बस स्टैंड बनाया जाएगा। इसके लिए मौजा सेंदुआरी वासुदेव उर्फ चपता में 9 एकड़ 73 डिसमिल जमीन अधिग्रहण, खरीद या लंबी अवधि की लीज पर लेने की मंजूरी दी गई है। इस काम के लिए 44.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है।

राज्य की 59 जेलों में प्रिजन कॉलिंग सॉल्यूशन के तहत 159 कियोस्क लगाए जाएंगे। इनका संचालन पांच साल तक ओपेक्स मॉडल पर होगा और यह काम बीएसएनएल के बिहार सर्किल के माध्यम से कराया जाएगा। इस परियोजना पर 8.85 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और इको-टूरिज्म को भी मंजूरी

कैबिनेट ने उदेरास्थान सिंचाई परियोजना की महमूदा शाखा नहर के पुनर्स्थापन, महमूदा मुख्य नहर के विस्तार और भारथु शाखा नहर में फॉल निर्माण के लिए 53.59 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी से जुड़े कार्यों की संशोधित लागत 254.57 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई है। बिहार नहर अनुरक्षण नीति, 2026 को भी मंजूरी मिली है।

इको-टूरिज्म और पार्क विकास से जुड़ी पहले स्वीकृत 11 योजनाओं को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इको-टूरिज्म के विकास के लिए तैयार तीन अन्य प्रस्तावों को भी पीपीपी मॉडल से पूरा कराने का निर्णय लिया गया है। गंगा नदी के चौसा से मनिहारी तक फ्लड प्लेन जोन डिलिनिएशन अध्ययन और बिहार स्टेट वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना, संचालन तथा रखरखाव के लिए 9.82 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

780 पदों के पुनर्गठन और नए नियमों पर फैसला

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भूमि अधिग्रहण निदेशालय और जिला भूमि अधिग्रहण कार्यालयों के पुनर्गठन को भी मंजूरी मिली है। इसके तहत 438 स्थायी पद समाप्त किए जाएंगे और 342 नए स्थायी पद सृजित होंगे। राज्य के नगर निकायों के नियमित कर्मचारियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना यानी एमएसीपी का लाभ देने का भी फैसला लिया गया है।

कैबिनेट ने बिहार भवन उपविधि, 2026 और बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026 को मंजूरी दी है। बिहार आयुष मिश्रक संवर्ग की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2026 और बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग संशोधन नियमावली, 2026 को भी स्वीकृति मिली है।

चुनाव कार्य में लगाए गए वाहनों के बकाया भुगतान और अन्य जरूरी खर्चों के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 2247.53 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। नई दिल्ली में स्थानिक आयुक्त के कार्यालय में संपर्क कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के चार पहले से सृजित पद निर्धारित किए जाएंगे। बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर में असिस्टेंट प्रोफेसर के वेतन स्तर को संशोधित कर लेवल-10 करने और वित्त विभाग में बजट सलाहकार ओम प्रकाश झा की संविदा अवधि दो साल बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।

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