सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण की संवैधानिक वैधता और वित्तीय स्थितियों के आधार पर रोजगार
झारखंड में आरक्षण प्रतिशत को लेकर आंदोलन था जारी रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखण्ड राज्य में एसटी,एससी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु०-1) तथा पिछड़ा